आपल्या देशाचं आदरणीय लाडकं कोंडुळं, यांचं ज्या ज्या क्षेत्रात लक्ष जाईल, ज्याला ज्याला ते हात लावतील, त्या त्या क्षेत्राची मातीच होणार यात काही वाद नाही आणि एक भारतीय म्हणून त्याचं आता नवलही उरलं नाही. नव्या शैक्षणिक धोरणाबरोबर अलिकडच्या काळात सर्वच क्षेत्राचं खासगीकरणाचा सपाटा लावला आहे, तेव्हा, उत्तम क्षेत्रांचं वाटोळं होणार हे निश्चितच आहे, हे चाणाक्ष भारतीयांचे लक्षात आलंच आहे. त्यात काहीही आश्चर्याचं कारण नव्हतं.
सरकारी क्षेत्रात, ‘अग्नीवीरांनी’ सुरुवात करुन झाली. ‘बजाव टाली’ म्हटल्या गेलं. आणि देशभर अग्नीविरांच्या नावाने जयघोष केल्या गेला. ढोल वाजवल्या गेले. सतीप्रथेच्या काळात स्त्रीया जेव्हा सती जायच्या तेव्हा त्यांच्या दु़:खाचा चित्कार, आवाज, वेदना, लोकांपर्यंत पोहचू नये म्हणून ढोल बडवल्या जायचे, त्या स्त्रीचा आवाज दबल्या जात होता. आपल्या आजुबाजूला ‘ढोल वाजवणारे’ आता खुप झाले आहेत, आपल्याला मुळ वेदनेकडे लक्ष द्यावेच लागणार आहे. सबकी बारी आनेवाली है. वीजवीर, रेल्वेवीर, पोलीसवीर, आणि इतरांबरोबर आता शिक्षण क्षेत्राची माती व्हायला वेळ लागणार नाही. काल परवाच आता शाळा दत्तक योजना आली. शाळेचं उत्तरदायीत्व सरकारचं होतं ते आता धनदांडग्यांकडे त्याची सूत्र द्यायला ही सुरुवात झाली. सरकारी शाळांचा कायापालट ‘इन्फाष्ट्रक्चर’ बदलायचं, सोयी सुविधा उभ्या करायच्या त्यात झगमगाट आणायचा तर, काही एक रक्कम दान देणा-या दात्याचं नावं शाळेला द्यायचं ही ‘शाळा दत्तक’ योजना अभिनव कल्पना पुढे आली.
आता पूढील व्हर्जन आलं ते, अशा शाळांना ‘शिक्षक आणि सहायक’ पुरविण्याची तर, त्याची जवाबदारी नऊ खाजगी सेवा-पुरवठादार कंपन्यांना त्याची जवाबदारी देण्यात आली. शासनाने तसा शासन निर्णयही काढला आहे. कुशल असलेल्या शिक्षकांना तीन वर्ष अनुभव असेल तर, पस्तीस हजार रुपये. तर, त्यातल्या दोन वर्ष अनुभव असलेल्या सहाय्यक शिक्षकांना पंचवीस हजार वेतन देण्यात येणार आहे. बीगारी माणूस दिवसाचे हजार रुपये कमावतो. अशा कंत्राटी शिक्षकांना, सेवासंरक्षण, विविध वेतनवाढी,आरक्षण वगैरे यात काहीही असणार नाही, असे हे नवे ‘शिक्षणवीर’ असतील. तसं तर, शाळेबरोबर उच्च शिक्षणातही नव्या शैक्षणिक धोरणातही अतिथी प्राध्यापक, तासिका तत्वावरील प्राध्यापक, एका शैक्षणिक वर्षापर्यंतच्या नियुक्त्या, अशा वेतनावर ही पदं भरल्या जातात. खासगी संस्थाची महाविद्यालये, खासगी विद्यापीठ यापूर्वी होती, परंतु ती सरकारच्या अख्यातरित्या अर्थात ती संलग्न होती. आता नव्या शैक्षणिक धोरणात प्रत्येक जिल्ह्यात एक विद्यापीठ, एक शाखीय महाविद्यालयांची एकत्रीकरण, करुन ही सर्व क्षेत्र खासगी कंपन्यांना द्यायची आहेत, असेच ते दिसत आहे.
‘शासन म्हणजे काय तर भांडवलदारांच्या वतीने काम पाहणारी एक समिती’ मार्क्सचं एक वचन प्रसिद्ध आहे, या सगळ्या कायमस्वरुपी शिक्षकांचा प्रश्न कंत्राटीकरणामधे रुपांतर करण्याचा नाही तर, जसा कोणत्याही उद्योगाचा मूलतः हेतू हा नफा कमावणे हाच असतो तसा नफा याही क्षेत्रातून मिळविण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्याचा आहे. कर्मचा-यांची सुरक्षा कवच काढून त्यांच्यावरील अवाजवी खर्च कमी करुन वाचलेल्या रकमेचं नफ्यात रुपांतर करणे आहे. कायमस्वरुपीचं कवच काढलं की कार्यक्षमता वाढते, असा एक दुष्प्रचार आता जाणीवपूर्वक केल्या जात आहे. सरकारलाही असेच वाटते की, कायमस्वरुपी कर्मचा-यांकडून पाहिजे तसे काम होत नाही ( असे म्हटले म्हणजे लोकांची सहानुभूती उभी राहते) वाढता खर्च, तुलनेत नफा किंवा आऊटपूट कमी तेव्हा ही व्यवस्थाच नष्ट करुन तात्पुरत्या कामगारांवर ही व्यवस्था चालवायची. कर्मचारी वर्गाचे शोषण ही भांडवलशीहीची अनाधिकृत व्याख्याच आहे, भांडवलशाहीत कर्मचा-यांचे हीत हे कर्मचा-यांकडून घेतलेल्या श्रमाची फळे मालकाच्या खिशात जाणा-या नफ्यावर अवलंबून असते. ‘स्वस्त मजूर आणि अधिक नफ्यासाठी’ ही सर्व धडपड आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याने (RTE) 2009 मधे प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा हक्क असेल, असे म्हटल्या गेले. मुलं शिकली पाहिजे. कंपलसरी शाळेत गेली पाहिजेत. आणि एकीकडे पट संख्या नसलेल्या शाळा बंद करण्याचं धोरण शासन आखत आहे. एकीकडे वाडी वस्त्यांवर शाळेत जाण्यासाठी रस्ते नाहीत, पायी जावे लागते. शाळांची दुरावस्था आहे, सुविधा नाहीत अशा वेळी शिक्षक असेल तशा परिस्थितीत शाळेतल्या मुलांना शिकवत आहे, त्यांच्यासाठी काही करण्याऐवजी त्या व्यवस्थेलाच नष्ट करण्याचा विडा आता उचलल्या जात आहे.
शिक्षणासाठी विविध संघटना सध्या या धोरणाविरुद्ध रस्त्यावर उतरल्या आहेत. शिक्षकपदाचा समावेश हा कुशल मनुष्यबळात होतो, शिक्षकांची भरती झाली पाहिजे, पूर्ण वेळ नियुक्त्या केल्या पाहिजेत, त्याची आवश्यकता आहे, यावर अनेकदा चर्चा झडल्या. राजकीय पक्षांनी बेकारांना अनेक आश्वासने दिलीत. आत्ताच भरतीच्या नावाखाली अव्वाच्या सव्वा निधी सरकारने वसूल केला. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात खाजगी कंपन्याकडून आता कमी वेतनावर भरती होईल, बेकारही काम मिळतं म्हणून या व्यवस्थेत येतील, कंत्राटदार कंपनीला वाटले की त्यांची सेवा संपुष्टात येईल. अशावेळी, त्यांच्याकडून उत्तरदायित्वाची अपेक्षा करताच येणार नाही, हे खरं आहे.
विकास कामांसाठी निधी उभारण्याचे अनेक मार्ग आहेत, आपण विकासकामासाठी काय काय सोसतोय हे आपण सर्वांना माहिती आहे. पण, शिक्षणावरुन खर्च कमी करुन तो निधी विकासमार्गाकडे वळविणे हा मार्ग कसा होऊ शकतो ? आपण कायम म्हणतो, शिक्षण हा समाजाच्या आणि राष्ट्राच्या विकासाचा पाया असतो, चांगल्या शिक्षणाने समाज आणि राष्ट्र घडत असते, आत्तापर्यंत या देशाच्या वाटचालीने ते सिद्ध केले आहे, सरकारी शाळा सशक्त केल्या पाहिजेत. पूर्ण वेळ आणि संपूर्ण पदं भरली पाहिजेत, हेही तितकंच खरं आहे. शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण, सरकारीकरण झाले पाहिजे, उत्तम शिक्षण मिळाले पाहिजे, सरकारचे उत्तरदायीत्व सरकारने पाळले पाहिजे अशी अपेक्षा करुया….सरकारच्या कंत्राटीकरण अर्थात अदानीकरणाच्या धोरणाचा निषेध व्यक्त करतो आणि थांबतो.
जय हिंद जय महाराष्ट्र. जिंदाबाद जिंदाबाद.
संवेदना.... ! 
यावर आपले मत नोंदवा